संघले प्रदेश सरकारलाई ‘मगन्ते’जस्तो व्यवहार गर्‍यो : मुख्यमन्त्री शाह

काठमाडौं : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कलमबहादुर शाहले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ‘मगन्ते’जस्तो व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।

मंगलबार अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग मुख्यमन्त्री शाहले संघीय सरकार दाता र प्रदेश सरकार भिक्षुक भएजस्तो व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका हुन्। उनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिएको जस्तो गरी ललिपप मात्रै देखाएको भन्दै गुनासो गरे।

उनले प्रदेशमातहतमा पर्ने राजश्व परिचालनदेखि प्राकृतिक स्रोतको परिचालनसमेत संघीय सरकारको नियन्त्रणमा रहेर एकाअधिकार जमाएको बताए। उनले प्रदेश सरकारले राजश्व संकलन गरिदिए अनुदान दिन्छौं भन्दै एकाधिकार जमाएको बताए।

मुख्यमन्त्री शाहले केन्द्र सरकारले राजश्व संकलनका क्षेत्रहरुमा बाँडफाँटमा एकाधिकार गरेको आरोप लगाए। उनले सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्य भित्र छिर्न नपाएको गुनासो पनि गरे।

‘केन्द्र सरकारले राजश्व संकलनका क्षेत्रहरुमा बाँडफाँडमा एकाधिकार गर्‍यो। असमान वितरण प्रणाली लागू गर्‍यो। विकास समतामूलक रुपमा गरेन‚ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश दिगो विकासको लक्ष्यभित्र छिर्न पाएनन्‚’ उनले भने, ‘संवैधानिक रुपमा नभए पनि संघीय सरकारले विकास तथा अधिकारीको रुपमा दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपले हेरेको कारण गरिबी जनजीवन हेर्दा नागरिकले नरहकीय जीवन बिताउनु पर्ने अवस्था अहिले पनि छ। प्रदेशभित्र रहेका राजश्वका स्रोतहरु केन्द्रले नियन्त्रणमा लिएको छ। भन्सारमा उठेको महशुल केन्द्रमा नै आए अनुदान दिन्छौं भन्ने केन्द्र सरकारले आधिपत्य कायम राख्न खोज्यो।’

उनले प्राकृतिक स्रोत प्रदेशमातहत आए पनि स्वीकार गर्न नसकेको बताए। उनले प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी हुने अवस्था रहेको भन्दै प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडमा लडाइ गर्नुपरेको बताए।

‘वनका स्रोत केन्द्रले राखेको छ तर प्रदेश मातहतमा आइसकेका छन्। त्यसलाई केन्द्रले स्वीकार गर्न सकेको छैन। प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकारको विषयमा लडाइ छ‚’ उनले भने‚ ‘प्रहरी समायोजन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु केन्द्र सरकारप्रति उत्तरदायी छन्। प्रदेश सरकारलाई अधिकार दियौं भनेर ललिपप खुवाएजस्तै छ। संघीय सरकार दाता र प्रदेश सरकार भिक्षुकजस्तै भएको कारण संघीय सरकारलाई दबाब दिन थालिएको हो।’