557
Shares
काठमाण्डौँ : गण्डकी प्रदेश सरकारले शनिबार ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेको छ। बजेटका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो। चालू आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो। सङ्घ सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा प्राप्त हुने अनुदान घट्दा र आन्तरिक राजश्व वृद्धि नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट खुम्चिएको हो।
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट प्रदेशको सम्बृद्धि हासिल गर्न उपलब्ध साधन स्रोतलाई अधिकतम परिचालन गरी प्रदेशवासी नागरिकको हित अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र एवम् ‘आत्मनिर्भर तथा समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशवासी’ बनाउने नारालाई साकार रूप दिन सहयोग पुग्ने गरी बजेट तर्जुमा गरेको प्रदेश सरकारले बताएको छ।
बजेटमा दिगो, फराकिलो र उच्च आर्थिक वृद्धिको साथै आन्तरिक उत्पादनमा आधारित प्रदेशको अर्थतन्त्र विकास गर्ने भनिएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील तुल्याउन उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिँदै अर्थतन्त्रका समग्र क्षेत्रहरूबिच गतिशील अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि तथा कृषिको रूपान्तरण गर्ने कुरालाई बजेटका कृषि उद्देश्यमा राखिएको छ।
‘कृषि उत्पादन बढाऔँ, आयात प्रतिस्थापन गरौँ’ भन्ने नाराका साथ कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षा प्रत्याभूत गराउनका लागि कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना छ। खाद्यान्न, दूध, तरकारी, फलफूल, माछा मासुमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउन सात करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा भूमि बैङ्कको अवधारणा लागू गरी ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने, बाँझो रहेको खेतीयोग्य जमिनमा खेती गर्न कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने, बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँस खेती गरी पशुपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका कामको लागि एक करोड ५२ लाख विनियोजन गरिएको छ। उन्नत बीउ विजनमा कृषकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने, कृषि उपजको उत्पादन पश्चात् हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा बजारीकरण प्रवर्द्धन गर्न शीत भण्डारण स्थापना, प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र माछा मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, विविधीकरण र विशिष्टीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ।
उन्नत बीउ, मलखादको व्यवस्था र सिँचाइको प्रबन्ध, रासायनिक मलको परनिर्भरतालाई कम गर्दै प्राङ्गारिक मलको प्रयोग प्रवर्द्धन, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति, कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन तथा नियमित अद्यावधिक गर्न जी.आई.एस र रिमोट सेन्सिङ्ग प्रविधिको सुरुवात गर्ने कुराहरू पनि बजेटमा राखिएका छन्। स्मार्ट कृषि फर्म सञ्चालनमा ल्याउने, कृषक र उद्योग बिच करार, आलु खेती र चैते धान खेती प्रवर्द्धनका लगायतको लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।
रैथाने तथा स्थानीय बालीको उत्पादन प्रवर्द्धन, विविधीकरण र उपयोग, खाद्य तथा पोषण असुरक्षित समुदायमा पोषण अवस्था सुदृढीकरणका लागि ग्रामीण पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, काष्ठ फल र शीतोष्ण फलफूल खेतीको उत्पादन प्रवर्द्धन, फलफूल तथा तरकारी नर्सरी स्रोत केन्द्र र बाख्रा तथा बङ्गुरको पाठा पाठी उत्पादनका लागि स्रोत केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटको लक्ष्य छ।
उत्पादनको प्रतिफल सुनिश्चितता गर्न कृषि बाली बिमा कार्यक्रम, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सहुलियतमा थप सहुलियत प्रदान गरी निःशुल्क बाली बिमा, उन्नत नस्लका गाई भैँसीको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक बढोत्तरी गर्न पाडी, बाच्छी हुर्काउने पशुपालक कृषकलाई प्रोत्साहन, लेकाली भेगमा पालिने याक÷चौरीमा हाडनाता प्रजनन ह्रास रोक्न र जातीय सुधार गर्न याक अनुवांशिक स्रोत केन्द्र बनाउने भनिएको छ।
यस्तै दुग्ध उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर एवम् व्यावसायिक बनाउन गाई, भैँसीको नस्ल सुधार एवं उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृत्रिम गर्भाधान, ‘सेक्सड सिमन’ कार्यक्रम लागू गरिने भनिएको छ। यो कार्यक्रमले प्रदेशभित्र पशुजन्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत कृषकहरूको आयआर्जनमा सुधार हुने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ।
‘लम्पी स्किन डिजिज’ लगायत विभिन्न समयमा पशुमा आउन सक्ने महामारीजन्य रोगको रोकथामका लागि प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १६ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ भने औषधिजन्य, उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ।
सांसदहरूका लागि ७२ कराेड
गण्डकी प्रदेश सरकारले बहुआलोचित सांसद विकास कोष अर्थात् पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड छुट्याएको छ । प्रति निर्वाचन क्षेत्र २ करोडका दरले सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार शीर्षकमा ११ अरब १६ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशका अर्थिक मामिला मन्त्री जितप्रकाश आलेले सडक, सडक पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ११ अरब १६ करोड बजेट बिनियोजन भएको जानकारी दिए ।
आगामी वर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ । पुँजिगत शिर्षकमा बिनियोजन भएको २० अरब १९ करोडको बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार मन्त्रालयले पाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय हो ।
मन्त्रालयले आगामी वर्षको योजनामा न्युनतम ३० लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । टुक्रे योजना कटौती गरेको र ३० लाख भन्दा कमका योजना सिफारिस नगरेको भौतिक मन्त्री रेशम जुग्जालीले बताए ।
मन्त्री मगरका अनुसार बजेटले दीगो, फराकिलो उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड, कर वृद्धि भन्दा विस्तारतर्फ जोड दिएको छ ।
पूर्णपाठ
गण्डकी प्रदेशमा रंगशाला तथा खेलमैदान निर्माणका लागि साढे सात करोड विनियोजन
गण्डकी प्रदेशमा रंगशाला तथा खेलमैदान निर्माणका लागि साढे सात करोड विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आज सार्वजनिक गरिएको बजेट वक्तव्य अनुसार गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कभर्डहलको सम्भाव्यता अध्ययन, कृकेट रङ्गशाला, उच्च उचाई तालिम केन्द्र, एक स्थानीय तह-एक खेल मैदान, जिल्लास्तरमा रङ्गशाला र विभिन्न खेलमैदान निर्माणका लागि ७ करोड ५५ लाख बजेट बिनियोजन भएको हो ।
यसैगरी, “खेल्छ गण्डकी” कार्यक्रमलाई निरन्तरता, “सबैका लागि खेलकुद” भन्ने नाराका साथ विद्यालयदेखि नै खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्ने, “उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा” भन्ने नारा साकार पारिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
