शिक्षामा लगानी बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको आग्रह

188 Shares

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षामा लगानी बढाउन आग्रह गरेकी छन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे छलफल भइरहेका बेला उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

मन्त्रालयमा शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने कुरा संघीय सरकारको मात्रै जिम्मेवारी नभएकाले त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिन्।

उनले आफूले शिक्षामा बजेट बढाउन अर्थ मन्त्रालयसँग पनि कुरा गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसका लागि बजेट बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याइन्। आगामी आर्थिक वर्षमा शिक्षामा लगानी बढाउन आफूले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल अघि बढाएको पनि मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन सरकारलाई सुझाव दिन पनि सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गरिन्।

मन्त्रालयले सो सुझाव दिन १५ दिने सूचना जारी गरेको जानकारी गराउँदै उनले सो समयभित्र सम्बन्धित सबै पक्षले सो मापदण्डलाई पूर्णता दिन सुझाव दिनुपर्ने बताइन्।

मन्त्री श्रेष्ठले सो मापदण्ड तय गर्न सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँग छलफल गरेको र विज्ञहरुसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिन्।

उनले भनिन्, ‘यसमा हामीले फिडब्याक पनि खोजिरहेका छौं। विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्ड। उदाहरणका लागि भौतिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ ? यसमा सबैले सुझाव दिऊँ। यसमा सुधार गरौँ भनेर विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरेका छौं। त्यसलाई १५ दिनभित्र सबैले फिडब्याक दिऊँ। विज्ञहरूसँग बसेर पनि यस विषयमा छलफल चलाउँछौं।

पालिकाहरुसँग पनि बसेर छलफल चलाउँछौं। प्रदेशसँग बस्छौं। त्यसले मात्रै यसले सेभ लिन्छ। त्यसपछि हामीले कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर लागू गर्न थालेका छौं।’ मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवा मापदण्ड बनाएर लागू गर्न थालिएको जानकारीसमेत दिइन्।

सम्बन्धित समाचार