भारत माथि प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकाको धम्की, यस्तो छ कारण

तेहरान : भारत र इरानबीच चाबहार बन्दरगाह सम्झौता भएपछि अमेरिकाले भारतमाथि प्रतिबन्ध लगाउने धम्की दिएको हो। १० वर्षसम्म उक्त बन्दरगाह भारतले प्रयोग गर्ने सम्झौता सोमवार भएको थियो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले वक्तव्य दिँदै इरानसँग कारोबार गर्ने देशमाथि प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाले इरानी बन्दरगाह चाबहार सम्झौता गर्न भारतलाई कुनै छुट नदिएको दावी गरेको छ। भारतका लागि अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटीले इरानसँग कारोबार गर्नेले के खतरा मोल्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।

यो विषयमा आफ्नो विदेश मन्त्रालयबाट थप स्पष्टीकरण पर्खिराखेको राजदूत गार्सेटीले बताए। उनले भने‚ 'हामी विदेश मन्त्रालयबाट थप स्पष्टीकरणको प्रतीक्षामा छौँ। इरान आतंकवादका लागि एक शक्ति हो। यसले खाडी र अन्य देशमा आतंकवाद निर्यात गर्छ। सामान्यतया इरानसँग सम्झौता गर्नेलाई हामी प्रतिबन्ध लगाउँछौँ तर रणनीतिक हित भएका दुर्लभ अवस्थामा छुट दिइन्छ।'

इजरायलमाथि आक्रमण गर्ने इरानसँग सम्झौता गर्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ। भारत प्रजातान्त्रिक र कानुनी शासन भएको देश भएको पनि उनको भनाइ छ।

चाबहारमा शाहिद बेहेश्ती बन्दरगाह टर्मिनलको विकासका लागि दीर्घकालीन सम्झौतामा अमेरिकी प्रतिक्रियालाई उल्टो रूपमा हेरिएको छ। सन् २०१८ को नीति अन्तर्गत अमेरिकाले चाबहार बन्दरगाह विकासका लागि भारतलाई केही प्रतिबन्धबाट छुट दिएको थियो।

चाबहार बन्दरगाहबीच भएको सम्झौताले अफगानिस्तान, मध्य एशिया र यूरेशियासँग भारतको सम्बन्धलाई बढावा दिने बताएको छ।

इरानको सडक तथा शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताबाट भारतलाई इरानको सिमाना नजिक रहेको बन्दरगाह प्रयोग गर्न १० वर्षको सुविधा दिनेछ। यो बन्दरगाह पाकिस्तानसँगको सिमाना नजिकै पर्छ।

रणनीतिक उपकरण उपलब्ध गराउन र बन्दरगाहको यातायात पूर्वाधार विकास गर्न ३७ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने इरानी यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री मेहरदाद बजरपाशले जानकारी दिएका छन्।

सम्झौतापछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका उपप्रवक्ता वेदान्त पटेलले भने, ‘म यति भन्न चाहन्छु कि इरानमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध कायमै हुनेछन् र हामी त्यसलाई जारी राख्नेछौं। इरानसँग व्यापार गर्ने सोच्नेले यसको जोखिमबारे सचेत हुनुपर्छ।’

चाबहार बन्दरगाह सम्झौतामा भारतलाई विशेष छुट दिएको हो भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा पटेलले नकारात्मक जवाफ दिए।

नोभेम्बर २०१८ मा अमेरिकाले चाबहार बन्दरगाहको विकास र अफगानिस्तानसँग जोड्ने रेलवे लाइन निर्माणमा भारतलाई केही प्रतिबन्धमा छुट दिएको थियो। यद्यपि अमेरिकाले भारतीय संस्था र कम्पनीमाथि धेरै शर्त लगाएको छ। यदि यी शर्त पूरा भएनन् भने भारतले प्रतिबन्ध सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अमेरिकाले दिएको स्वीकृतिमा चाबहार बन्दरगाहको विकास र मर्मतसम्भार र अफगानिस्तानसम्मको रेल लिंक समावेश छ।

अमिरकाले इरानबाट कच्चा तेलको आयात र निर्यातलाई स्वीकृत गरिएको छैन। यसका साथै इरानको इस्लामिक रिभोलुशनरी गार्ड कोर, यसका अधिकारी र सहयोगीहरूसँग लेनदेन गर्न अनुमति दिएको छैन।

भारतका लागि इरानी राजदूत इराज इलाहीले मंगलबार भने-भारतको महत्त्वले कुनै पनि देशलाई प्रतिबन्ध लगाउनबाट रोक्नेछ। उनले कुनै पनि अमेरिकी प्रतिबन्धले धेरै देशको व्यापार हितलाई हानि पुर्‍याउँछ।

पूर्व भारतीय विदेश सचिव कंवल सिब्बलले एक्समा लेखेका छन्, ‘अमेरिकाले चाबहारलाई अफगानिस्तानको वैकल्पिक मार्गको रूपमा प्रतिबन्धबाट हटाएको थियो। अमेरिकाले अफगानिस्तानलाई तालिबानको जिम्मा सुम्पेको थियो। सार्वजनिक रूपमा प्रतिबन्धको धम्की दिइयो?’

अफगानिस्तानबाट आफ्नो सेना फिर्ता भएपछि अमेरिकालाई चाबहारको महत्व कम भएको छ। त्यसैले अहिले उसले चाबहार बन्दरगाहको सम्झौता गरेकोमा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको हो।