
काठमाण्डौँ । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीमा रिक्त दुई प्रहरीमा नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) पदमा बढुवा प्रक्रिया थालेसँगै प्रतिस्पर्धीहरूमा व्यापक रस्साकस्सी सुरु भएको छ ।
प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उमेशराज जोशी र डिआइजी पोषराज पोखरेल उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएपछि खालि भएको डिआइजी पदका लागि प्रतीस्पर्धा सुरु भएको हो । गत साउन ८ गते एआइजी जोशीको ठाउँमा डिआइजी रामदत्त जोशी बढुवाका लागि सिफारिस भइसकेका छन् । प्रहरी मुख्यालयका अनुसार उनले केही दिनमै एआइजीको फुली लगाउने छन् ।
२ पदमा दर्जनौँ आकांक्षी , कस्ले मार्ला बाजी ?
डिआइजीको रिक्त दुई पदका लागि एक दर्जन भन्दा बढि एसएसपी दौडधुपमा छन् । स्रोतका अनुसार वाहलवाला प्रहरी महानिरीक्षकको ब्याचमेटदेखि २०५४ को टोलीसम्म डिआइजी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
गणेश चन्द, दिल्लीराज बिष्ट, ध्रुवराज राउत, भोलाबहादुर रावल, सिद्धिविक्रम शाह, सुशील सिंह राठौर, उमा प्रसाद चतुर्वेदी, जीवन कुमार श्रेष्ठ, दिनेश आचार्य लगायतका एसएसपीहरु प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् ।
एसएसपी राउत, रावल, विष्ट र चन्द अन्य भन्दा सिनियर (अघिल्लो ब्याचमेट) हुन् । यद्यपी, प्रफमेन्सका आधारमा डिआइजी नियुक्त हुँदा भने उनीहरुको सम्भावना कम रहेको जानकारहरु बताउँछन् । प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) वसन्त बहादुर कुवर भने २०५३ को टोली (शाह, राठौर र चतुर्वेदी) लाई डिआइजी बढुवा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताईन्छ ।
उनीहरुभन्दा पछिल्लो ब्याजका एसएपीहरू दानबहादुर कार्की, मनोज केसी, राजन अधिकारी डिआइजीमा बढुवा भैसकेका छन् । उनीहरुलाई बढुवा गर्नका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री रबि लामिछानेले ३ ब्याचलाई पन्छाएको भन्दै बिरोध पनि भएको थियो ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारमा नयाँ गृहमन्त्रीका रुपमा रमेश लेखक आएसँगै प्रहरी अधिकृतहरुको अस्वभाविक रुपमा भएको सरुवाका परिदृश्य हेर्दा कार्य क्षमता र दक्षताका आधारमा बढुवा हुने कुरामा शंका रहेका प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसो त विगतमा हुने गरेको अधिकांस प्रहरी अफिसरहरुको सरुवा\बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप सँगै आर्थिक चलखेल हुने गरेको भन्दै विवाद आउने गरेको छ ।
त्यसो त हरेक सरकारका नेतृत्व (प्रधानमन्त्री) र गृहमन्त्रीले प्रहरीमा सरुवा\बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन भन्ने गर्छन् । तर, सरकार फेरवदल सँगै प्रहरी अफिसरहरुको सरुवा बढुवामा अस्वभाविक राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेगर्छ । विगतमा कतिपय प्रहरी अफिसरहरुले भागवन्डा र आर्थिक चलखेलका कारण सरुवा बढुवा भएको भन्दै राजीनामा दिएको पनि थुप्रै उदारहणहरु छन् ।
हालै नवनियुक्त गृहमन्त्री लेखक आएसँगै भएको प्रहरीका काज तथा सरुवा बढुवामा व्यापक हस्तक्षेप सुरु भएसकेको बताईन्छ । गृहमन्त्रीले गरेको ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेपमा मौन स्वीकृती दिएको भन्दै आइजीपी कुँवरको कार्यशैली प्रति कतिपय सिनियर अफिसरहरुले गुनासो पोख्दै आएका छन् ।
हस्तक्षेपले कमजोर बन्दै छ संगठन
प्रहरीका तल्लो दर्जादेखि माथिल्लो दर्जासम्म सरुवा तथा बढुवामा आर्थिक चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप र नातावाद, कृपावाद हावी हुने गरेको कुरा सहतसम्मै आइसकेको छ । जसका कारण पछिल्लो समय प्रहरीमा भर्ति हुन चाहानेहरुको संख्या घट्दो देखिन्छ भने जागिर छाड्ने र विदेशीने साथै अन्य पेशामा लाग्नेहरुको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
यति मात्रै नभएर प्रहरी भित्रको ‘चेन अफ कमाण्ड’ पनि कमजोर बन्दै जान थालेको छ । सरकार र गृहमन्त्रीको माध्ययमबाट हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पीडित बनेका संगठन प्रमुख पछिल्लो समय लोकप्रिय भन्दा आलोचनाका पात्र बन्दै गइरहेका छन् । संगठनलाई नै कमजोर बनाउने गरि हुने गरेको ठाडो हस्तक्षेपलाई रोक्न तथा न्युनीकरण गर्न नसक्ने भन्दै प्रहरी नेतृत्व आफ्नै मातहतका अफिसरका नजरमा ‘लाचार र कठपुतली आइजीपी’ को उपमा पाउन थालेका छन् ।
प्रहरी नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण भन्दा प्रहरी ऐन बलियो नहुँदा संगठन प्रमुखले आलोचना खेप्नु परेको पुर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी तर्क गर्छन् । प्रहरी संगठनमा सरुवा तथा बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र चलखेलका कारण प्रहरी अफिसरहरुको मनोवल कमजोर हुँदै जाने भएकाले यस्तो समस्या समाधान गर्न प्रहरी ऐनलाई बलियो बनाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।
‘जबसम्म राजनीतिज्ञहरुको हात माथि रहन्छ तबसम्म संगठनमा हुने हस्तक्षेप कायम नै रहन्छ । किनकी, प्रहरीले पहिल्यै देखि करिअर डेभलेभमेन्टका इश्युसहरु नियमावली हैन् ऐनमा व्यबस्था गर्नु पर्छ । ऐनमा व्यबस्था भयो भने के हुन्छ भन्दा राज्यसत्तामा भएकाहरुले आफुखुसी खेल्न पाउँदैनन् । अर्काे कुरा प्रहरी अधिकारीहरुलाई पनि स्वयत्त अधिकार दिइएको छ । तर, त्यो अधिकार पूर्णरुपमा प्रयोग गर्न पाउने अबस्था छैन्’, मल्लले जनचासो सँग टेलिफोनमा भने ।
पुर्व डिआइजी मल्ल थप्छन्, ‘आइजीपीलाई एसपीसम्मको सरुवा गर्ने अधिकार छ । तर, अहिलेको अबस्था हेर्दा आइजीपीले सिपाहीसम्मको सरुवा गर्न सक्दैन् । मलाई याद छ हेम गुरुङ आइजीपी हुँदा उहाँले इन्सपेक्टरको सरुवा निकाल्नु भयो जुन गृहमन्त्रालयलाई थाहा थिएन । त्यो बेला बामदेव गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले के गर्नु भयो भने ? तुरुन्त त्यो सरुवा क्यान्सिल गर्दिनु भयो । त्यस्तो अधिकार गृहमन्त्रीलाई छ । र, पुलिस हेडक्वार्टरको तेल र रासन तलब वाहेक सबै बजेट रोक्दिनु भयो । भनेपछि जबसम्म यस्ता कुराहरुमा विभागको हात माथि राखिन्न र ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु प्रयोग गर्न पाउँदैन् । तबसम्म जुनसुकै आइजी आएपनि समस्या जस्ताको त्यस्तै रहन्छ ।’
प्रहरी संगठनलाई राज्यले तदर्थ समिती जस्तै बनाइहरेको भन्दै यसलाइ सुधार गरेर अघि बढे संगठनमा अनावश्यक हस्तक्षेप कम हुने भएकाले असल, कर्तव्यनिष्ठ र इमान्दार प्रहरी अफिसरहरुको मनोवल उच्च हुने उनको तर्क छ ।
छुटाउनु भयो कि ?