
काठमाडौँ। २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनेको धरहरा पुनर्निर्माण भएको छ। जुन ऐतिहासिक सम्पदा धरहराभन्दा बहुउपयोगी आधुनिक भवनका रूपमा निर्माण भएको छ। यहाँ निर्माण भएका सम्पूर्ण भवनहरूको डिजाइन नयाँ शैलीमा गरिएको छ।
सरकारले आधुनिक शैलीमा धरहरा निर्माण गर्न जमिन अपुग भएपछि गोश्वारा हुलाक, टक्सार विभाग, नेपाल बैंक र सुन्धारा रहेको सबै जमिन एकीकृत रूपमा विकास गरेको थियो।
जसकारण पहिले पाँच रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहरा हाल ४२ रोपनीमा विस्तार भएको छ। पुरानो धरहराका बाँकी अंश रहेको क्षेत्रबाट करिब १० मिटर पूर्वतर्फ रहेको नयाँ धरहरा २२ तलाको भूकम्प प्रतिरोधात्मक छ। परिसरसहित साढे ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको गजुरसहितको नयाँ धरहराको उचाइ ७७ मिटर छ।
भूकम्प गएको ९ वर्षपछि सर्वसाधारणले धरहरा चढ्न पाएका छन्। संविधान दिवस असोज ३ गते बिहीबारदेखि धरहरा चढ्न खुला गरिएको हो। अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म सर्वसाधारणले निःशुल्क धरहरा चढ्न पाउनेछन्। परीक्षणका रूपमा धरहरा चढ्न खुला गरिएको हो।
बिहान साढे १० देखि दिउँसो साढे ४ सम्म सर्वसाधारणले धरहरा चढ्न पाउनेछन् । त्यसका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार पारेको वेबसाइट धरहरा डटजीओभीडटएनपीमा गएर बुकिङ गर्न सकिने जनाएको छ ।
केही प्राविधिक समस्याका कारण वेबसाइटमा तत्कालका लागि बुकिङ खुला भएको छैन। केही दिनमै यो समस्या समाधान हुने विभागको भनाई छ।हाल धरहराको भूमिगत तलामा सवारीसाधन पार्किङ गर्दा शुल्क लाग्दैन। धरहरा परिसरले ओगटेको जमिनको भूमिगत कक्षको आधाभन्दा धेरै भागमा पार्किङ व्यवस्था गरिएको छ।
एकपटकमा ३५० वटा गाडी र ६ हजारभन्दा बढी मोटरसाइकल राख्न सकिने विभागले जनाएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पारित गरेको डिजाइनअनुसार गोश्वारा हुलाक भएको ठाउँमा धरहरा प्रवेशद्वार छ। भित्र छिरेपछि दुई तला भूमिगत छ। भूमिगत तलाबाट लिफ्ट चढेर धरहराको माथिल्लो भागमा पुग्न सकिन्छ।
दैनिक ६०० जना मात्रै चढ्न मिल्ने भनिए दिनमा दुई हजारभन्दा बढी मानिसहरूले धरहरा चढेको शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन विभागले जनाएको छ। धरहरा चढ्ने मानिसहरूको संख्या अहिले नियमित बढीरहेको छ। शनिबार भने अत्यधिक भीड लाग्ने गरेको बताइएको छ। खानेपानीको व्यवस्था काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले गर्नेछ। यसका लागि बगैँचामा खानेपानीको धाराको व्यवस्था गर्नेछ।
धरहरा क्षेत्रमा विद्युत व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिइएको छ। यस्तै मन्त्रालयको शहरी विकास तथा भवन विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले यसको व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ। भने हालका लागि आवश्यक सबै कर्मचारी व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्ने विभागले जनाएको छ।